भाद्र १४, २०८०
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न् समस्याहरु देखा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) बाट निमार्ण व्यवसायीले नेपालभर कुन कार्यालयमा ? कहिले ? कतिको ? कहिलेसम्म ? कस्तो प्रकृतिको ठेक्का सम्झौता गरेको हो ? भन्ने बारेमा एक कम्प्युटरीकृत प्रणाली स्थापना गर्ने र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा करेन्ट कन्ट्याक कमिन्टमेन्ट (सिसिसि) स्पष्ट थाहा हुन्छ । यसको मद्धतमा विड क्षमता एकीन गर्न सकिन्छ ।
हाल सरदर वार्षिक कारोवार को पाँच गुणाले हुने रकममा करेन्ट कन्ट्याक कमिन्टमेन्ट (सिसिसि) घटाउदा सो बोलपत्रदाताको विड क्षमता हुने व्यवस्था छ । यदि पाँच गुणाको सट्टा २ वा ३ गुणामा वा अन्य गुणामा झारियो भने अनावश्यक रुपमा बढी बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले भाग लिन सक्दैनन् । किन ठेक्का सम्झौता गर्ने ठेक्काको संख्या तोक्नुप¥यो ? यस्तो नियम तार्किक छैन, हटाइनुपर्दछ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले पेश गर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कम्प्युटरीकृत गर्ने हो भने कुन कार्यालयबाट, कुन समयमा, कति रकम बरावर, कुन व्यवसाय गरे वापत जस्ता सबै तथ्याङकहरु एकीन हुने र सो प्रणाली (इजिपिे) प्रणालीमा आवद्ध गरेमा हरेक बोलपत्रदाताको सरदर वार्षिक कारोवार निकाल्न सकिन्छ । बोलपत्र मूल्यांकन छरितो हुने छ ।
एक विशिष्टीकृत कार्यानुभव सम्बन्धी अभिलेख समेत बुंदा नं. १ मा उल्लेख गरिएको प्रणालीमा संकलन गरेमा बोलपत्रदाताहरुको कार्यानुभव सम्बन्धी सबै मूल्यांकन गर्न छरितो र विश्वसनीय हुनेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणबीच बिमा सम्बन्धी प्रावधानहरु बारेमा समझदारी गर्ने । बिमक र बिमित बीचको असमझदारी घटाउने । विमाको वास्तविकता र विमा गरेको उपादेयता सिद्ध हुनु जरूरी छ ।
म्याद थप सम्बन्धी कानून अव्यवहारिक रहेको र “प्राकृतिक क्रियाकलापहरु(प्रकोप)लाई आफ्नो काबुमा पार्न सकिन्छ ।” भन्ने दर्शन÷विचारले कुनैपनि योजनाको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तसर्थ, यस नियमलाई सकेसम्म बस्तुगत एवं व्यवहारिक बनाएमा योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिन्छ । अर्को पक्ष भनेको बोलपत्र मूल्यांकनमा एकरूपता कायम हुनु जरुरी छ । यसो भएमा बोलपत्रदाता र खरिदकर्ता कार्यालयहरुबीच हुने असमझदारी घट्दछ । मूल्यांकनमा गलत मनसायको प्रवृति समेत घट्दछ, मूल्यांकन प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र बोलपत्रदाताको ंयोग्यताका आधारहरु बनाउनेदेखि मूल्यांकन गर्ने सम्म प्रयोग हुनेगरी “कार्यविधी वा निर्देशिका” तयार पारी लागू गरिनु पर्दछ ।
ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन प्रक्रिया सकेसम्म बस्तुगत बनाउनेमा जोड दिइन’ पर्छ । कुनैपनि योजनाहरुको लागत अनुमान तयार गर्दा देखि नै सो को समयावधी निकाल्ने कार्यविधी तयार पारी लागू गर्ने, अधिकांश क्रियाकलापहरू कम्प्युटरीकृत गर्दा सहज हुन्छ । दैनिक कार्य प्रगति प्रविष्टी अनलाइनमै गर्ने, साइड रजिष्टर तयार पार्ने र अनलाइनमै राख्ने व्यवस्था गर्ने, डेण्डर व्यवश्थापन प्रर्णाली सिएमएस तयार पारी इजिपि बनाइ लागू गरिनुपर्दछ । मूल्य समायोजनको व्यवस्था सम्बन्धमा हरेक ठेक्का व्यवस्थापकको समान बुझाइ हुन यस बारेमा पनि कार्यविधी वा निर्देशिका बनाइ लागू गरिनुपर्दछ ।
“निमार्ण व्यवसायीहरु देश विकासका साझेदार हुन् । तसर्थ, निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृद्धी भएमा मात्र देश विकास हुनसक्छ “ भन्ने भाष्य स्थापना हुनेगरी विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु बारे नीतिगत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । निर्माण व्यवसायी हुनको लागि मौजुदा कानुनी प्रावधान अत्यन्तै फितलो भएकोले मापदण्डहरु हेरफेर गरिनुपर्दछ । अनावश्यक रुपमा बढिरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको संख्यामा रोक लगाउने तथा हाल मौजुद निमार्ण व्यवसायीहरुको संख्यामा समेत कटौती हुने गरी व्यवश्थापन हुने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरी लागू गरिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना गरेका थुप्रै विषयहरुलाई एक समान कार्यान्वयनयोग्य बनाउनको लागि तत्काल कार्यविधीहरु तयार पारी लागू गरिएमा खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा एकरूपता हुने, सरल हुने, प्रभावकारी हुने, रुग्ण ठेक्काहरुको संख्या घट्ने देखिन्छ । रुग्ण ठेक्का परिभाषित गर्ने केही सूचकांकहरू तयार पार्ने र त्यस्ता ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नको लागि “ठेक्का अन्त्य गर्ने तथा अन्त्य पश्चातको व्यवस्थापन कार्यविधी” बनाइ लागू गरिनुपर्दछ ।
लेखक दिपेन्द्र विष्ट सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख हुन ।