बालविवाह विरुद्ध हिमा ४ ले थाल्यो अभियान

बालविवाह न्युनिकरण सम्बन्धि जनचेतनामूलक सडक नाटक र देउडा प्रदर्शन

जेष्ठ १०, २०८०

जुम्लाको हिमा गाउँपालिका वडा नम्वर ४ ले बालविवाह विरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ । वडा लाई बालविवाह मुक्त बनाउने आधार तय गर्न हिमा ४ जुटेको वडा सचिव अभिषेक बमले बताए । ‘भौतिक विकास सँगै मानवीय विकास आवश्यक छ, बालविवाहले चौतर्फि असर गरेकोले वडालाई यसबाट मुक्त गर्ने रणनीतिका साथ हामी जुटेका छौं ।’ वडा सचिव बमले भने ।
मँगलवार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, महिला सञ्जाल, बाल क्लव, अभिभावक लगाएत सरोकारवाको उपस्थितिमा बालविवाह न्युनिकरण सम्बन्धि जनचेतनामूलक नाटक तथा देउडा कार्यक्रम गरिएको हिमा ४ का वडा अध्यक्ष जग्ग रोकायाले जानकारी दिए । ‘आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल सँगको समन्वयमा बालविवाह न्युनिकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेका छन्, यद्यपी हाम्रो वडाको तर्फबाट पनि विभिन्न गतिविधि गरेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ ।’ वडा अध्यक्ष रोकायाले भने ।
२०७४ अघि भयावह रुपमा रहेको बालविवाह संघियता पछि घट्दै गएको स्थानीय कृष्ण कौरा शाहीले बताईन । क्याड नेपाल, महिला सञ्जाल, विद्यालय, स्थानीय तहको सक्रियताले बालविवाह न्युनिकरण हुदै गएको उनले बताइन । ‘अहिले अभिभावक पनि सचेत हुदै गएका छन्, तर बालवालिकाहरु मोवाईल प्रयोगले बिग्रदै छन्, यस तर्फ पनि सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’ उनले भनिन् ।
हिमा ४ का महिला तथा विद्यार्थीले देउडाको माध्यमबाट बालविवाहका असर, न्युनिकरणका उपाय र कानुनमा भएको व्यवश्था बारे चर्चा गरेका थिए । सडक नाटकमा कलाकार अर्जुन महतारा, नवराज नेपाली लगाएतले प्रस्तुती राखेका थिए ।
यस अघि बालविवाह विरुद्ध १६ दिने अभियान चलाइएको वडा स्तरीय महिला सञ्जालका अध्यक्ष दानकला शाहीले बताइन । ‘पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ, हामी निरन्तर बालविवाह विरुद्ध खटिरहेका छौ, क्याड नेपालले पनि पटक पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ं।’ उनले भनिन् ।
कानुनले अपराध भनेर व्याख्या गरेको बालविवाह रोक्न यसप्रकारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने स्थानीय अनुकुमारी बुढाले बताइन् । आगामी दिनमा यसलाई नितरन्ता दिनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकारलाई बाल अधिकारको प्रबर्द्धनका लागी नेपालको संबिधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा विभिन्न जिम्मेवारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार बाल बिबाह एक कानुनी र सामाजिक अपराध हो भनी मुलुकी ऐन २०७४ को दफा ७० उपदफा (घ) मा २० बर्ष पुरा नभई विवाह गर्न नपाउने भनी उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ १० गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस