जेष्ठ ९, २०८०
चेतनाको अभाव र गरीबिका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जिबनमा जोडिन बाध्य छन् । २०७२ को संविधान अनुसार २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नु र गराउनु कानुनी अपराध हो भनी व्याख्या गरिएको छ ।
नेपालको बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागी नेपाल सरकारले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । आत्म सम्मानका लागि क्याड नेपालले जुम्लाले जुम्लाको सिंजा क्षेत्रका तीन स्थानीइ तह सँग हातेमालो गर्दै बालविवाह न्युनिकरण जुटिरहेको छ ।
प्लान नेपालको आर्थिक सहयोग तथा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) नेपालद्वारा सञ्चालित निर्णय र नेतृत्व परियोजनामार्फत सिञ्जा क्षेत्रका हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका १० वटा वडामा ४० वटा कक्षा सञ्चालन गरी झन्डै १ हजार किशोर किशोरीलाई कुरीति विरुद्ध सचेत बनाइएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई बाल अधिकारको प्रबर्द्धनका लागी नेपालको संबिधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा विभिन्न जिम्मेवारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार बाल बिबाह एक कानुनी र सामाजिक अपराध हो भनी मुलुकी ऐन २०७४ को दफा ७० उपदफा (घ) मा २० बर्ष पुरा नभई विवाह गर्न नपाउने भनी उल्लेख गरेको छ ।
क्याड नेपालद्वारा सञ्चालित निर्णय र नेतृत्व परियोजनामार्फत सिञ्जा क्षेत्रका हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका १० वटा वडामा ४० वटा कक्षा सञ्चालन गरी झन्डै १ हजार किशोर किशोरीलाई कुरीति विरुद्ध सचेत बनाइएको छ । केही वर्ष पहिलासम्म सिञ्जा, हिमा र कनकासुन्दरीका ग्रामीण बस्तीमा विद्यमान कुरीति अन्त्यका लागि परिवर्तनका संवाहक किशोर किशोरी र निर्णय र नेतृत्व परियोजनाले उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ ।
‘क्याड नेपालले संविधानमा भएका कुरा स्थानीय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ, किशोर किशोरी र अभिभावक सचेत हुदै छन् ।’ क्याड नेपालका पिल्ड सुपरभाइजर शेर बहादुर रोकायाले भने । नेपाल बाल बिबाह हुने मध्य उच्च जोखिममा रहेको देश पर्दछ । नेपाल सरकारले वि.स. २०८७ सम्म बालविवाह अन्त्य गरिसक्ने गरि राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । क्याड नेपालले जुम्लाको सिँजा गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा कुरीति विरुद्धको कार्यक्रम गरिरहेको छ ।