वैशाख ३१, २०८०
देशमा संघीयता लागू भएको ६ वर्ष पुरा भयो । दुई दशक कर्मचारी तन्त्रले चलाएको मुलुकमा जनताले २४ सै घण्टा जनसेवामा खटिने जनप्रतिनिधि पाएका छन् । संघीयताको मर्म र भावना सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा विकेन्द्रीकरण गर्ने हो । विगत पाँच वर्ष संघीयताको अभ्यास भएको मुलुकमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि विकास र उन्नतीको अभिभारा बोकेर आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दै छ । जनतालाई अनुभूति हुने गरि कसरी काम गरिरहेका छन् ? निर्वाचन ताकाका बाचा र हालको कार्यसम्पादन शैली विच कत्तिको मेल खाएको छ ? यि र यस्तै सवालमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष जनमाया रोकाया सँग नयाँ कर्णालीका लागि संवादताता मान बहादुर कुँवरले गरेको कुराकानिको सम्पादित अंशः
‘एउटा बिहानिले दिउसोलाई देखाउन्छ’ भनिन्छ । तपाईले जिम्मेवारी सम्हालेकोे आठ महिने अवधिले पालिकाको आगामी मार्गचित्र कस्तो देखाइरहेको छ ?
म महिला जनप्रतिनिधि भएकोले पनि महिलाको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा विशेष जोड दिएकि छु । म निर्वाचनमा होमिनु भन्दा पहिले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकोले पातारासीका महिलाको दुख, वेदना र बाध्यता सँग परिचित थिएँ । अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा मुटु कमाउने जाडोमा पिठयुँमा आलुको भारी बोक्दै पाँच घण्टा पैदल यात्रा गरेर खलंगा पुगिरहेका महिलाको चित्र झल्किरहेको छ । अपहरण गरेर श्रीमति बनाउने कुप्रथा जसले पातारासीका महिलालाई पशुको दर्जामा राखेको छ, यो अमानवीय व्यवहारले अझ दुखि बनाउँछ । आठ महिना भित्र बस्तिबस्तिमा पुगेर महिला सँग यस प्रकारका कुप्रथा र बाध्यतालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल गरिरहेकि छु । महिलाका कुरा सुनिरहेकि छु । मेरो सपना भनेकै पातारासीका महिलालाई विभेद र पिडाको साङ्लोबाट मुक्त गर्ने अठोट हो ।
तीन वर्ष पहिले पातारासी गाउँपालिकाकि एउटि चेलीलाई भएको जंगली व्यवहारको समचार सम्प्रेषण भएको थियो । पहिले अपहरण पछि श्रीमति बन्न करकाप गर्ने कुसँस्कार ले निरन्तरता पाएको छ कि कस्तो छ ?
जुम्ला आठ स्थानीय तह मध्य पातारसी शिक्षामा कमजोर छ । २०४८ सालमा जुम्ला पुगेका मानवशास्त्री डोर बहादुर विष्टले चौधबीस क्षेत्रको विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा निकै काम गरको इतिहास छ । डिल्लीचौर गाविसको लासीमा कर्णाली इन्स्टिच्युट स्थापना गरेका थिए । विष्ट ०५२ पुस २५ गते सन १९९५ देखि घर (काठमाडौँ) जान्छु भनेर गाउँबाट हिँडेका उनको स्थिति अज्ञात रहेको छ । डोर बहादुर विष्ट फर्किएको भए अहिले पातारासीको अवश्था यस प्रकारको हुने थिएन । कुसँस्कारले निरन्तरता पाउनुमा शिक्षाकै अभावले हो । तानेर श्रीमति बनाउने कुप्रथा अहिले विगतको जस्तो विकराल छैन । यद्यपि चेतनाको आवश्यकता छ । फगुन दोस्रो साता बाट समाज रुपान्तरण र कुसँस्कार अन्त्य गर्न सबै सामुदायिक विद्यालय र बस्तीबस्तीमा अभियान नै चलाउँदै छौं ।
संघीयताको मर्म र भावना अनुसार जनप्रतिनिधिले कार्य सम्पादन गरेनन् भन्ने गुनासो छ नि ? स्थानीय तहप्रति नागरिकको वितृष्णा किन ? तपाईले के बुझ्नुभयो ?
जनताको गुनासो स्वभाविक छ । केन्द्रीकृत शासन सञ्चालन हुँदा गाउँघरमा सुचनाको पहुँच थिएन, एउटा युक्ति छ नि, ‘मुलुकमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपनि साविकको कर्णालीमा यो खबर २००८ सालमा दैलेखबाट चुहिएर पुगेको थियो ।’ यसर्थ, हिजो नागरिकमा सुचनाको पहुँच थिएन, अहिले अधिकार र कर्तव्यको चेत खुल्दै छ । संघियता पछि विकास र सुशासनको गति हराएको भन्न मिल्दैन । यद्यपि केहि अभाव भने देखिन्छ । जटिल भूगोल, बजेट अभावले पनि नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकएिको छैन । प्रदेश र संघ सरकारले पनि पहुँचवाला लाई मात्रै योजना दिने परिपाटिले केहि स्थानीय तहलाई कमजोर स्थापित गरेको छ । तर हामिले संविधानले दिएका अधिकार माथि टेकेर विकास र रुपान्तरणलाई जोडिरहेका छौं ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई योजना अनुगमनको अधिकार छ । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिले बदमासी गरिरहेको कुरा उठिरहेकोछ । तपाईको अनुभव अनुसार यो विषयमा सत्यता कति छ ?
हो, म अनुगमन समितिको संयोजक हो । मैले प्राविधिक र त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई साथमा लिएर योजना अनुगमन गरिरहेकि छु । जहाँ बदमासी र अभाव देखिन्छ, त्यहाँ हामि तत्काल उपभोक्ता समितिलाई सुधार्न सुझाव दिन्छौं । कतिपय ठाउँमा त अनेक भनाई पनि खानुपरेको छ । अनुगमनमा खाँजा खान करकाप गरिन्छ । अनावश्यक खाजा र खानाको बिल मिलाएर रकम हिनामिना गर्ने विगतको रोग हो । अतिरिक्त खर्च गर्न हाम्रो नैतिकताले दिदैन । हामि अस्विकार गछौं । यसो भनिरहदा सबै उपभोक्ता समिति खराब भने छैनन्, कतै इमान्दारीताका साथ काम गर्ने पनि छन् । उपभोक्ता समिति सच्चिन आवश्यक छ ।
न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ? कस्ता खालका उजुरी आउँछन् ?
न्यायिक समितिमा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । हामीलाई पनि निश्चित अधिकार दिइएको छ । त्यही अधिकारमा टेकेर काम गरेका छौँ । न्यायिक समितिमा सामान्य खालका ठाडो निवेदन आउने गरेका छन् । वडाको समस्या वडामा समाधान होस् भनेर मेलमिलापकर्ता छानेर काम गरेका छौँ । पातारासीमा अधिकांश मुद्दाहरू जग्गा, जमिन, कुलो, करेसा का आउने गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । नपर्ने मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौँ ।
समृद्ध पातारासी गाउँपालिकाका लागि स्थानीय स्तरका सम्पदा तथा आधारहरू के के छन् ?
पातारासी जुम्लाकै अन्न भण्डार भनेर परिचित छ । अहिले पनि पातारासी गाउँपालिकाका एकै गाउँमा १ करोड सम्मको आलु उत्पादन हुन्छ । तर बजारीकरणको समस्या छ । भरपर्दो सडक छैन । अवको पाँचवर्षमा पातारासीको सामाजिक विकास सँगै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्ने छौं । यसका अतिरिक्त पातारासी गाउँपालिका पर्यटन, जडीबुटी र पशुपालनका लागि प्रशस्तै सम्भावना भएको गाउँपालिका हो । यहाँका सम्भावना माथि टेकेर समृद्ध पालिकाको संकल्प पुरा गर्ने छौं । हामी स्थानीय सरकार भएका नाताले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका छौं । यही ऐनको आधारमा पालिकाको कामलाई अगाडि बढाएका छौं । यसका साथै स्थानीय जनताको मागका आधारमा समेत कतिपय योजनाहरूलाई छनोट गरी प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणको कार्यलाई जोड गरिएको छ ।
घोषणा पत्र चुनाव जित्ने आधार मात्र हो की कार्यान्वयन गर्न योजना पनि हो ?
घोषणा पत्रमा राम्रो कुरा जनतालाई फकाउनका लागि मात्र लेखिएका होइनन् । राम्रो गरौला भनेर नै हो । तर हाम्रोमा बहुमत र अल्पमतको खेल जुम्लाका अरु स्थानीय तहमा भन्दा बढी हुने भएकाले जनताले चाहे जति बिकास गर्न नसकिएको इतिहास छ । जसले दिगो रुपमा विकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच राख्नु हुन्छ । उहाँहरू साथमा हुनु भयो भने पाँच वर्ष भित्र पातारासी गाउँपालिकालाई बिकासको गतिमा धेरै अगाडि लैजान सकिन्छ । लगानीको प्रतिफल खोजौ । अवस्य पनि विकास हुन्छ ।