
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको ६ नम्वर वडा पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि ८२ प्रतिशत सुचक पुरा भएको पाइएको छ । तिला गाउँपालिका र किडार्क नेपालको साझेदारीमा तिला ६ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला वडामा ८२ प्रतिशत सुचक पुरा भएको पाइएको छ । बालमैत्री स्थनीय शासन वडा घोषणाका लागि आवश्यक ५१ वटा सुचकको वर्तमान अवश्थाबारे गरिएको अनुगमनमा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । सुचक भित्र बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, संस्थागत विकास लगाएतका महत्वपुर्ण विषय छन् ।
आज (आइतबार) तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, उपाध्यक्ष गोरिकला बुढा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेक बहादुर बुढ्थापा, किडार्क नेपालका जिल्ला संयोजक दिपराज रावत लगायत सञ्चारर्मी लगाएतको उपस्थितिमा अनुगमन गरिएको हो । बालवालिका भविष्यका कर्णदार मात्रै होइनन्, वर्तमानका साझेदार समेत भएकोले उनिहरुको वृद्धि विकासका लागि शासन प्रणाली बालमैत्री हुनुपर्ने तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताए । ‘बालवालिका लगानीका आधार हुन्, भावि समाज सभ्य, सुसँस्कृत बनाउन बालवालिकाको चौतर्फि विकासमा जोड दिदै तिला ६ बाट बालमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यास गरिदै छ, यो केवल नामको मात्रै नभएर अरु स्थानीय तहले अनुसरण गर्ने बनाउनुपर्छ ।’ अध्यक्ष रोकायाले भने ।
नेपालले बालवालिकाको अधिकारका सवालमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन निकै महत्वपुर्ण अवधारणा मानिएकोले तिला गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाउन तिला ६ बाट सुरुवात गरिएको उपाध्यक्ष गोरिकला बुढाले बताइन । ‘तिला ६ बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेको छ, बर्थिङ सेन्टरमा अपांगमैत्री शौचालय निर्माण भएको छ, बालवालिकाको सबै पक्षमा अपेक्षित सुधार भइरहेको छ ।’ उनले भनिन् ।
सुडि, रिपि र घोडे गाउँ मिलेर बनेको वडा भौगोलिक विकटताले पिल्सिएपछि सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको तिला ६ का वडा अध्यक्ष जंग रोकायाले बताए । बाल अधिकारको प्रर्वद्धन गर्न र संरक्षण गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनले टेवा पुर्याउने हुँदा बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणाका लागि अभियाननै सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष रोकायाले बताए । अहिले सुचक परिपुर्ति गर्न प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको समेत उनले बताए ।
नेपाल सरकारले २०८७ सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको किर्डाक नेपालका जिल्ला संयोजक दिपराज रावतले बताए । जुम्लामा कुनैपनि स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा नभएकोले तिला र पातारासी गाउँपालिका गरि ३ वटा वडालाई पहिलो चरणमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि कसरत भइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा बालविालिका सँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा बालवालिकालाई सहभागि गराउनुपर्ने उनले बताए । जेष्ठ मसान्त भित्रै तिला ६ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गर्ने गरि तयारी भइरहेको छ ।